सातारा ZP राडा, एसपींचं निलंबन अन् अहिरांचा अर्ज; नीलम गोऱ्हेंना ‘पॉलिटिकल रिअॅक्शन’ मिळाली?
Nilam Gorhe काही महिन्यांपूर्वी सातारा ZP निवडणुकीवेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीत मोठा राडा झाला होता.
-
- Written By: Ninad K Published:
Sachin Ahir Vs Nilam Gorhe : राज्याच्या राजकारणात साताऱ्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीचा राडा आणि त्यानंतर पोलीस अधीक्षक (SP) यांच्या निलंबनासाठी झालेले आक्रमक प्रयत्न आता थेट विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यासाठीच ‘बूमरँग’ ठरताना दिसत आहेत. साताऱ्यातील त्या वादाचे पडसाद थेट विधान परिषदेतील उपसभापती पदाच्या निवडणुकीत उमटले असून, ठाकरे गटाचे सचिन अहिर यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने अर्ज भरल्याने नीलम गोऱ्हेंना सातारा ZP राडा आणि एसपींचं निलंबनाची ‘पॉलिटिकल रिअॅक्शन’ मिळाल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
सातारा जिल्हा परिषद राडा: वादाची ठिणगी
काही महिन्यांपूर्वी सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीवेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीत मोठा राडा झाला होता. या प्रसंगी स्थानिक पोलिसांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम केल्याचा आरोप मविआ नेत्यांनी केला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. जिल्हा परिषदेच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज मागवून त्यांनी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे थेट निर्देश दिले होते. यावरून विधान परिषदेत मोठा गदारोळ झाला होता.
नीलम गोऱ्हेंना साताऱ्याच्या प्रकरणाचा ‘फटका’?
साताऱ्यातील पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस यंत्रणेवर कारवाईसाठी आक्रमक झालेल्या नीलम गोऱ्हे यांना आता त्याच प्रकरणाचे ‘पॉलिटिकल रिअॅक्शन’ मिळाल्याची चर्चा आहे. उपसभापती पदाच्या निवडणुकीत ठाकरे गटाचे सचिन अहिर यांनी शिंदे गटात प्रवेश करत अर्ज दाखल केला आहे. साताऱ्यातील पोलीस कारवाईने दुखावलेल्या आणि शिंदे गटाशी जवळीक असलेल्या शक्तींनी आता विधान परिषदेत नीलम गोऱ्हेंना कोंडीत पकडण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
मविआच्या एकजुटीला सुरुंग?
एकीकडे महाविकास आघाडी साताऱ्यातील पोलीस दडपशाहीविरोधात एकवटली होती, तर दुसरीकडे आता खुद्द ठाकरे गटाच्याच नेत्याने शिंदे गटात प्रवेश करत मविआच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. नीलम गोऱ्हे यांनी ज्या पद्धतीने तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे अस्त्र उपसले होते, त्याचाच फटका त्यांना आता निवडणुकीच्या राजकारणात बसला आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
साताऱ्यातील पोलीस अधीक्षक निलंबनाचे हे प्रकरण केवळ प्रशासकीय कारवाईपुरते मर्यादित न राहता, ते आता विधान परिषदेच्या उच्चस्तरीय राजकारणात ‘पॉवर गेम’ म्हणून समोर आले आहे. या राजकीय घडामोडींमुळे महाविकास आघाडीच्या अंतर्गत समन्वयाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
